राजस्थान में खेती, प्रमुख फसल एवं प्रमुख विकास योजनाएं

 राजस्थान में खेती 

राजस्थान विविध कृषि-जलवायु एवं परिस्थितियों के साथ, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती और  पशुपालन क्षेत्र में समृद्ध है। राजस्थान राज्य में कृषि, 2019-20 में राज्य की कुल जीएसडीपी का 25.56% योगदान देने वाले कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है।

राजस्थान की प्रमुख फसल

बाजरा (बाजरा) - पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी उपयुक्त है

बाजरा की खेती के लिए क्योंकि यह उच्च तापमान और कम वर्षा में विकसित हो सकता है। यह राजस्थान की एक प्रमुख खाद्य फसल है और यह राज्य के सबसे बड़े खेती वाले क्षेत्र को कवर करती है। पश्चिमी राजस्थान, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर आदि प्रमुख बजरा उत्पादक जिले हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है।

चावल- यह दुनिया की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसे गर्म सामयिक और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा उगाया जाता है। इसके लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। क्ले की जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी जिसमें पानी बनाए रखने की क्षमता होती है, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। चीन के बाद भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल राजस्थान की खरीफ की फसल है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि राजस्थान के चावल उत्पादक जिले हैं।

मक्का (Macca) - यह राजस्थान का एक मुख्य भोजन है जो विशेष रूप से मेवाड़ क्षेत्र का है जहाँ सर्दियों के मौसम में इसका सेवन किया जाता है। यह लाल-काली मिट्टी में उपयुक्त रूप से बढ़ता है और उच्च तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले आदि मक्का के प्रमुख उत्पादक हैं।

राजस्थान में कृषि और औद्योगिक विकास 

कृषि विकास हेतु सज्य सरकार के प्रयास

• राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बॉटा गया है। उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण भारत को 15 भागों में बाटा गया हैं, जिनमें क्षेत्र संख्या 6, 8, 9 और 14 अन्तर्गत राजस्थान राज्य को शामिल किया गया है।

• मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2010 से पूरे राज्य में लागू पूर्व में केवल दस जिलों में लागू थी।

किसान सखा योजना

IR 1997-98 से प्रारंभ इस योजना में कृषि विस्तार कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाने हेतु गांव के चयनित लोगों को किसान सखा के रूप में नियुक्त किया गया था ।

उद्यान सखा योजना

1995-96 में प्रांरभ की गई। 

आईसोपॉम योजना

भारत सरकार द्वारा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना एवं त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम को समाप्त कर वर्ष 2004-05 से दलहन, तिलहन, मक्का व आयलपॉम की समेकित योजना। (आईसोपॉम) प्रारम्भ की गई थी।

 

कृषक बीमा आय योजना

भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. द्वारा जनवरी 2004 से पुरानी कृषि बीमा योजना के स्थान पर नई बीमा योजना प्रारंभ की गई है, जो 2003-04 में रबी की फसल गेहूं व चावल के लिए 13 राज्यों के 20 जिलों में शुरु की गई थी। 

किसान इच्छापूर्ति योजना

इस योजना में क्रेडिट या अन्य किसी बैक ऋण योजना का सदस्य काश्तकार जमीन की कीमत के 50 प्रतिशत (अधिकतम 10 लाख रूपए) तक की साख सीमा बनवा सकेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर बैंक का धन निकाल सकेंगा । IF इस योजना में न केवल कृषि कार्य हेतु, बल्कि घरेलू

आवश्यकताओं शिक्षा, विवाह, आदि हेतु भी ऋण मिल सकेगा।

किसान कल्याण कोष

 राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में नई धारा 19 के जोडकर राज्य के किसानों की आवश्यक विपणन सुविधा में उपलब्ध कराने हेतु किसान कल्याण कोष की

स्थापना की गई थी।

राज्य किसान आयोग

• किसान की आमदनी एवं रोजगार बढाने तथा कृषि एवं पशुपालन विकास की रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष एवं विश्व विख्यात कृषि वैज्ञानिक डा. एम. एस स्वामीनाथ की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स का गठन कियागया था।

• टास्क फोर्स की सिफारिश पर अमल करते हुए राज्य किसान आयोग का गठन किया गया हैं राजस्थान आयोग गठित करने वाला देश का दूसरा प्रदेश है।

किसान जीवन कल्याण योजना * इसमें राज्य के कृषकों खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मंडी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय गांव से मंडी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अग-भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कृषि उपज मंडी समितियों के जरिए सहायता प्रदान की जाती है।

योजनान्तर्गत 300000 रूपये से लेकर 5000000 रूपये तक की सहायता दी जा रही है।

सुखा सुरक्षा कवच

एग्रीकल्चर इश्योरेस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के किसानों को सूखे से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।

कृषि सूचना कार्यक्रम

इसके तहत कृषकों तक उन्नत कृषि ज्ञान प्रचार-प्रसार के लिए प्रिंट एंव इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से

निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है।

भारत के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय

आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय E राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

आसाम कृषि विश्वविद्यालय (AAU)- जोरहट, आसाम 

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (RAU)- पूसा, समस्तीपुर, बिहार 

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU)-कांके, राची, झारखण्ड 

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCSHAU)- हिसार, हरियाणा

चौधरी स्वर्ण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, (CSKHPKU) पालमपुर, हिमाचल प्रदेश

 केरल कृषि विश्वविद्यालय (KAU)- वेलनिकेरा, त्रिचूर, केरल

 डॉ. यशवतं सिंह परमार उद्यानिकी व वानिकीविश्वविद्यालय (YSPUH&F)- सोलन, हिमाचल प्रदेश

 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS)-बैंगलौर, कर्नाटक

 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS)-धारवाड़, कर्नाटक

 जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (JNKVV)- जबलपुर, मध्यप्रदेश

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, (IGKVV)-रायपुर, छतीसगढ़

डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ (KKV)- दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र

 महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ (MPKV)-राहौरी, महाराष्ट्र

 डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (PKV)- कृषि नगर, आकोला, महाराष्ट्र

मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय (MAU)- परभानी, महाराष्ट्र I

महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मछली विज्ञान विश्वविद्यालय (MASFSU)-नागपुर, महाराष्ट्र

 उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (OUAT)-

भुवनेश्वर, उड़ीसा

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT)-उदयपुर राजस्थान

 तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU)-कोयम्बटूर,

तमिलनाडु

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (TNV&ASU)-चैन्नई, तमिलनाडु

विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय (BCKVV)-नादिया, पश्चिम बंगाल

उत्तरबंगा कृषि विश्वविद्यालय (UBKV)-कूच बिहार, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल पशु एवं मछली विज्ञान विश्वविद्यालय (WBUA&FS)-कोलकाता, पश्चिम बंगाल

 शेर-ए-कश्मीर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय

(SKUAS&T)- जम्मू और जम्मू एवं कश्मीर ॥

 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CSAUAT) -कानपुर, उत्तर प्रदेश

Farmer Grows 9000 Pomegranate Shrubs in Rajasthan, 

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Organic FarmingAgriculture in RAJASTHAN

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (NDUAT) -फैजाबाद, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश

यह भी पढ़े 

राजस्थान में हुए किसान आंदोलन 

Farming in rajasthan

Rajasthan is rich in cultivation of various types of crops and animal husbandry, with diverse agro-climates and conditions. Agriculture in the state of Rajasthan, with agriculture and allied sectors contributing 25.56% of the state's total GSDP in 2019-20, remains the backbone of the state's economy.

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Major crop of Rajasthan

Bajra (millet) - The dry climate and sandy soil of western Rajasthan is suitable

For cultivation of millet as it can grow in high temperature and low rainfall. It is a major food crop of Rajasthan and it covers the largest cultivated area of ​​the state. Western Rajasthan, Jaipur, Dausa, Karauli, Bharatpur, Sawai Madhopur etc. are the major barge producing districts. Rajasthan is the largest millet producing state in India.

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Rice - This is the world's major food crop, which is grown by people living in the hot topical and subtropical region. It requires high temperature, high humidity and rainfall. Clay alluvial soil and black soil that have water retaining capacity are best suited for rice cultivation. India is the second largest producer of rice after China. Rice is the kharif crop of Rajasthan. Hanumangarh, Sri Ganganagar, Banswara, Dungarpur, Kota, Bundi, Jhalawar, Bara, Udaipur, Chittorgarh etc. are the rice producing districts of Rajasthan.

Maize (Macca) - This is a staple food of Rajasthan, especially from Mewar region where it is consumed during the winter season. It grows suitably in red-black soil and requires high temperatures and rainfall. Chittorgarh, Bhilwara, Rajsamand, Banswara, Dungarpur district etc. are the major producers of maize.

Agricultural and Industrial Development in Rajasthan

Efforts of agricultural government for agricultural development

Rajasthan is divided into 10 agro-climatic zones. It is noteworthy that the whole of India has been divided into 15 parts, in which the state of Rajasthan has been included under area number 6, 8, 9 and 14.

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

The weather-based crop insurance scheme implemented in the entire state from the year 2010 was earlier implemented in only ten districts.

Kisan Sakha Scheme

In the scheme starting from IR 1997-98, selected people of the village were appointed as Kisan Sakha to increase the participation of local people in agricultural extension program.

Garden branch plan

Launched in 1995-96.

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Farming in Rajasthan

Isopom plan

Integrated scheme of pulses, oilseeds, maize and oilpom from the year 2004-05 by ending the oilseed production program, national pulses development project and accelerated maize development program by the Government of India. (Isopom) was launched.

 

Farmers Insurance Income Scheme

Agricultural Insurance Company of India Ltd. Since January 2004, a new insurance scheme has been started in place of the old Agricultural Insurance Scheme, which was introduced in 20 districts of 13 states in 2003-04 for Rabi crop wheat and rice.

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Organic FarmingAgriculture in RAJASTHAN

Farming in Rajasthan

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Farmer will scheme

Under this scheme, the tenant who is a member of the credit or any other back loan scheme, can make a credit limit of up to 50 percent (maximum Rs. 10 lakh) of the price of the land and can withdraw the bank's funds if needed. IF in this scheme not only for agricultural work, but also domestic

Loans will also be available for necessities, education, marriage, etc.

Farmers Welfare Fund

 The Rajasthan Agricultural Produce Market Act, 1961, by adding new section 19 of the Farmers Welfare Fund to provide necessary marketing facilities to the farmers of the state

Was established.

State farmers commission

The task force was constituted under the chairmanship of Dr. MS Swaminath, chairman of the National Agriculture Commission and world-renowned agricultural scientist, to increase the income and employment of the farmer and to develop a strategy for agricultural and animal husbandry development.

The State Farmers Commission has been set up following the recommendation of the Task Force. Rajasthan is the second state in the country to constitute the Commission.

Kisan Jeevan Kalyan Yojana * Rajasthan State Agricultural Marketing Board Agricultural Produce in case of accidental death or disintegration while returning from village to mandi for sale by farmers, agricultural laborers of the state while doing agricultural work or marketing work in market yard Assistance is provided through Market Committees.

Assistance ranging from Rs 300000 to Rs 5000000 is being provided under the scheme.

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